बिहार की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति ने आम जनता की नींद उड़ा दी है। हत्या, अपहरण, लूट जैसे गंभीर अपराध अब सिर्फ खबरों की सुर्खियाँ नहीं, बल्कि आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एक समय था जब लोग उम्मीद करते थे कि विकास की राह पर चलकर बिहार एक नए युग में प्रवेश करेगा, लेकिन मौजूदा हालातों ने उन उम्मीदों को कहीं धुंधला सा कर दिया है। इन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जनता की भावनाओं को आवाज़ दी है। उन्होंने सीधा सवाल उठाते हुए याद दिलाया कि जब चुनाव खत्म हुए थे और सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े ही विश्वास के साथ ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले पांच वर्षों में बिहार के युवाओं को एक करोड़ नौकरियाँ देगी। उस समय यह घोषणा सुनकर राज्य के बेरोजगार युवाओं में एक नई उम्मीद जगी थी। लेकिन आज, जब समय बीतता जा रहा है, तो वही जनता अब सवाल कर रही है—वो नौकरियाँ आखिर मिली किसको? क्या ये महज़ एक चुनावी वादा था जिसे निभाने की कभी मंशा ही नहीं थी? या फिर ये भी ‘अच्छे दिन’ जैसे किसी जुमले का हिस्सा था, जिसे कहकर जनता को भ्रमित किया गया? मायावती ने बेहद सटीक रूप से आरोप लगाया है कि सरकारें अक्सर बड़े-बड़े वादे करके लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटका देती हैं, और जैसे ही सत्ता मिलती है, वही वादे हाशिये पर डाल दिए जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर कोई ठोस कार्य नहीं होता, सिर्फ घोषणाओं और नारों का शोर सुनाई देता है। उन्होंने जनता को चेताते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब बिहार की जनता को आंखें खोलकर, समझदारी से निर्णय लेना होगा। क्या वे फिर से उन्हीं खोखले वादों में बहकर एक और कार्यकाल जाया करेंगे, या इस बार वह हकीकत की पहचान कर सच को अपनाएंगे? यह अब जनता को तय करना है कि वे झूठे वादों के मायाजाल में फंसकर अपने भविष्य को अंधकार में छोड़ेंगे, या फिर ऐसे नेतृत्व को चुनेंगे जो सचमुच उनके मुद्दों पर काम करे, जवाबदेह हो और बिहार को एक सुरक्षित, शिक्षित और रोजगारयुक्त राज्य बनाए। यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का है।
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बिहार की जनता अब पहले जैसी नहीं रही—अब वे न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि सवाल भी करते हैं, जवाब भी मांगते हैं। बीते वर्षों में जिस तरह से रोजगार के अवसर घटे हैं, युवाओं में हताशा और गुस्सा दोनों ही बढ़ा है। डिग्रियाँ होने के बावजूद सरकारी नौकरियों की भर्ती या तो वर्षों तक अटकी रहती है या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में फँसकर खत्म हो जाती है। पढ़े-लिखे युवा या तो राज्य से पलायन करने पर मजबूर हैं या फिर किसी ठेले, दुकान या रिक्शा पर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, केवल वादों से काम नहीं चलने वाला—अब ज़रूरी है कि जो भी सरकार बने, वह ठोस नीतियों और ज़मीनी बदलावों के साथ आए। भाषणों और घोषणाओं से आगे बढ़कर जब तक जमीनी सच्चाई को नहीं बदला जाएगा, तब तक बिहार का विकास केवल पोस्टरों और घोषणापत्रों में ही सीमित रह जाएगा।
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