राज्य सरकार द्वारा डीजीपी प्रशांत कुमार को छह माह का सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजे जाने की चर्चा तेज है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों के मुताबिक बीते करीब 16 माह से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे प्रशांत कुमार को राज्य सरकार बरकरार रखना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार से सेवा विस्तार देने का अनुरोध किया गया है।
प्रशांत कुमार आगामी 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे पहले डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र ने भी महाकुंभ में अपनी सेवाओं के दृष्टिगत छह माह का सेवा विस्तार देने का अनुरोध किया था, हालांकि इसे मंजूरी नहीं मिली थी। प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अफसरों में शुमार किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सेवा विस्तार दिए जाने संभावना जताई जा रही है।
Also Read: “अखिलेश यादव का संकल्प: ‘सामाजिक न्याय के राज’ से ही बदलेगा देश का भविष्य”
हालांकि इस बारे में निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। इससे पहले मुख्य सचिव रहे डीएस मिश्रा के सेवा विस्तार मिला था। आगामी 31 मई का प्रशांत कुमार के साथ डीजी जेल पीवी रामाशास्त्री और डीजी टेलीकॉम संजय एम. तरडे भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके अलावा आईजी भारती सिंह, डीआईजी किरन यादव, डॉ. अरविंद चतुर्वेदी और तेज स्वरूप सिंह भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )
