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“योगी कैबिनेट की बैठक में 13 अहम फैसलों पर लगी मुहर, जनता के हित में लागू होंगी कई नई योजनाएं”

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लोकभवन में अपनी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी रूप से लागू करना है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सेवा विस्तार को प्राथमिकता दी है। आइए डालते हैं एक नजर इन प्रमुख फैसलों पर:

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लोकभवन में अपनी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी रूप से लागू करना है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सेवा विस्तार को प्राथमिकता दी है। आइए डालते हैं एक नजर इन प्रमुख फैसलों पर:

कैबिनेट के अहम फैसले:

  1. अयोध्या में चाइल्ड केयर सेंटर: 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष चाइल्ड केयर सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर नजूल भूमि पर स्थापित होगा, जिसके लिए दिव्यांगजन विभाग को निशुल्क भूमि आवंटित की गई है।
  2. सीता आई हॉस्पिटल की भूमि पर नया हॉस्पिटल: अयोध्या में सीता आई हॉस्पिटल की सरप्लस ज़मीन पर 300 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 12,798 वर्ग मीटर भूमि निर्धारित की गई है।
  3. PRD जवानों का भत्ता बढ़ा: प्रदेश के 34,000 से अधिक PRD जवानों को अब प्रतिदिन ₹500 भत्ता मिलेगा, जो पहले ₹395 था। यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी।
  4. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन: पिरामिड ढांचे को सुधारने हेतु नियमावली में संशोधन किया गया है और सेवा पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
  5. यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज: अफजलपुर में इंटरचेंज का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा जिससे आवागमन में सुविधा होगी।
  6. हाथरस में मेडिकल कॉलेज: हाथरस ज़िले में नए मेडिकल कॉलेज के लिए ज़िला अस्पताल से सटे क्षेत्र में 6.675 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। यह भूमि आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर स्थित है और इसे 1987 के दर पर दिया गया है।

इन फैसलों से प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और जनसेवा क्षेत्रों में मजबूती आने की उम्मीद है। योगी सरकार का यह कदम जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा।

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