उत्तर प्रदेश की राजनीति उस समय गरमा गई जब प्रदेश सरकार की ही राज्यमंत्री, प्रतिभा शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गईं। यह दृश्य सिर्फ असामान्य ही नहीं, बल्कि बेहद सियासी तौर पर संवेदनशील था। आमतौर पर सरकार के मंत्री प्रशासन के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक मंत्री खुद कोतवाली परिसर में बैठकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखीं।
पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां राज्यमंत्री का आरोप है कि एक BJP कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से साजिश के तहत निर्दोष कार्यकर्ता को फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की।
धरने के दौरान प्रतिभा शुक्ला ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि उन्होंने इस विषय में पहले भी कई बार बात की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूर होकर धरना देना पड़ा। जैसे ही मंत्री धरने पर बैठीं, पूरे थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
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मंत्री ने मौके से ही पुलिस अधीक्षक को फोन पर वार्ता कर पूरी घटना से अवगत कराया और मांग की कि कोतवाली प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगी। उनकी चेतावनी ने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड में ला दिया है।
इस घटना ने सत्ताधारी दल की आंतरिक राजनीति को भी उजागर कर दिया है। जब एक राज्यमंत्री खुद अपनी ही सरकार के कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि राजनीतिक असंतोष का संकेत भी देता है। यह घटना आने वाले समय में पार्टी संगठन और सरकार के बीच टकराव को और गहरा कर सकती है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पूरे प्रकरण में क्या रुख अपनाती है। क्या कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कार्यकर्ता को राहत मिलेगी? और सबसे अहम – क्या सरकार अपने ही मंत्री की बात सुनेगी या इसे अनुशासनहीनता मानकर कोई कड़ा कदम उठाएगी?
इस मामले में आपकी राय क्या है? क्या मंत्री का विरोध सही था?
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