उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने देर रात एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के कई जिलों की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर गंभीर नाराजगी जताई। बैठक में खास तौर पर गाजियाबाद, जौनपुर और वाराणसी जैसे संवेदनशील जिलों में हाल की घटनाओं को लेकर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को जमीन पर बेहतर परिणाम दिखाने होंगे। इसी कड़े संदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई भी देखने को मिली, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई।
लखनऊ में हुई इस कार्रवाई के तहत विभूति खंड के ACP, SHO और गोमती नगर विस्तार थाने के प्रभारी को उनके पदों से हटा दिया गया है। यह कदम उन क्षेत्रों में सामने आई लापरवाही और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है। माना जा रहा है कि इन इलाकों में हाल के दिनों में बढ़ी घटनाओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे।
सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आगे भी लापरवाही पाए जाने पर इसी तरह की सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन को अब और अधिक सक्रिय होकर फील्ड में मौजूद रहने और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
यह पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही है। किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही को अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करके जवाबदेही के साथ जोड़ा जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी चर्चा तेज हो गई है। कई अधिकारियों का मानना है कि अब कार्यशैली में बदलाव और अधिक सतर्कता की जरूरत होगी, क्योंकि निगरानी और समीक्षा दोनों पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी हैं।
फिलहाल इस फैसले को सरकार की ओर से एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
written by:- Anjali Mishra
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