उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों को रफ्तार मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतीराज विभाग के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को पारदर्शी और विवादरहित तरीके से लागू करने के लिए स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है।
क्या है सरकार का फैसला?
राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार 57,695 पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। अब सीटों के निर्धारण के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग की सिफारिश के आधार पर विभिन्न पदों पर OBC आरक्षण तय होगा।
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गौरतलब है कि पिछली बार नगर निकाय चुनावों के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया को टालना पड़ा था। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए योगी सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं और आयोग के गठन का फैसला लिया है। आयोग की देखरेख में आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।
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